दिल्ली में पानी की भारी कमी को देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक वॉटर टैंकर वॉर रूम स्थापित किया है, और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की 200 टीमें तैनात की गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में पर्याप्त पानी न छोड़ने की वजह से दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, जिसके चलते अब केजरीवाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
अदालत का रुख
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है, जिससे दिल्ली में जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब दिल्ली सरकार उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।
वॉटर टैंकर वॉर रूम
दिल्लीवासियों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक वॉटर टैंकर वॉर रूम स्थापित किया है। यहां से लोग 1916 नंबर पर कॉल करके पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। इस व्यवस्था की निगरानी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे।
सख्त नियम और प्रतिबंध
सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं:
कार वॉशिंग सेंटर: यदि किसी कार वर्कशॉप या वॉशिंग सेंटर पर पीने के पानी का इस्तेमाल कार धोने में किया जा रहा है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण स्थल: निर्माण स्थलों पर पोर्टेबल पानी टैंकर, पाइपलाइन या किसी अन्य तरीके से पीने के पानी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर साइट को सील कर दिया जाएगा।
बोरवेल की निगरानी
दिल्ली जल बोर्ड की एक विशेष टीम बोरवेल की 24 घंटे निगरानी करेगी। अगर किसी बोरवेल में खराबी आती है, तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा।
200 टीमें तैनात
पानी की बर्बादी रोकने और उसकी जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की निगरानी भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे, जो पूरे शहर में टीमों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नजर रखेंगे। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे पानी की बर्बादी न करें और जिम्मेदारी से उसका उपयोग करें।
इन सभी उपायों के साथ, दिल्ली सरकार पानी संकट से निपटने के लिए तैयार है और नागरिकों से सहयोग की उम्मीद कर रही है।